चण्डीगढ़ : हरियाणा बनाओ अभियान की एक महत्वपूर्ण बैठक में कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए 22 जिला संयोजक 72 तहसील संयोजक, 154 शहर और कस्बे, संयोजक एवं 7356 ग्राम संयोजक की नियुक्ति एवं 22 जिला समितियों का गठन करने का निर्णय किया गया है। बैठक में हरियाणा बनाओ अभियान के संयोजक रणधीर सिंह बधरान एवं अन्य पदाधिकारियों सुरेंदर बैरागी, यशपाल राणा एडवोकेट, रविकांत सैन एडवोकेट, चंद राम नरवाल एडवोकेट, धर्मपाल छाछिया एडवोकेट, जोगिंदर राणा, धर्म चोपड़ा व रघुबीर सिंह ठाकुर शामिल हुए।
अब इस मुद्दे पर हरियाणा के राजनीतिक नेताओं पर दबाव बनाने के लिए आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में बड़ी सार्वजनिक बैठकें बुलाई जाएंगी। हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा की सीमा में नई राजधानी की मांग हरियाणा का महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत जल्द वह इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उजागर करेंगे। इस मुद्दे पर अपना समर्थन देंगे नई राजधानी और हरियाणा का अलग उच्च न्यायालय, हरियाणा बनाओ अभियान' समाज के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त करने के लिए हरियाणा में दैनिक बैठकें आयोजित कर रहा है।
हरियाणा बनाओ अभियान हरियाणा ने राजनीतिक नेताओं से हरियाणा के क्षेत्र में नई राजधानी और हरियाणा के नए उच्च न्यायालय के मुद्दे को हल करने के लिए राजनीतिक स्तर पर अभियान का समर्थन करने की मांग की। अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय की मांग सौंपी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल अभियान में उठाई गई हरियाणवी जनता की मांग का विरोध कर रहा है तो चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हरियाणा में संसदीय चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार को नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय की मांग का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा बनाओ अभियान से जुड़े अधिवक्ताओं ने पहले ही कई उम्मीदवारों को ज्ञापन सौंप दिया है और पिछले दो वर्षों से वे हरियाणा के सभी निवासियों के व्यापक सार्वजनिक हित में अलग उच्च न्यायालय और हरियाणा की नई राजधानी के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं।
आज हरियाणा में सबसे गंभीर समस्या बेरोजगारी है। निराश युवा नशे और अपराध का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। केवल सरकारी रिक्तियों पर भर्ती से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने और पैदा करने होंगे। जिसमें राज्य की नई राजधानी का निर्माण इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभाएगा. गुरुग्राम की तरह, विदेशी और निजी द्वारा अरबों/खरबों रुपये के संभावित निवेश से लाखों विभिन्न प्रकार की नौकरियां पैदा होंगी।
उचित स्थान पर आधुनिक राजधानी के निर्माण से राज्य के अविकसित क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी और यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा इसे अनाज अर्थव्यवस्था से मस्तिष्क अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में प्रभावी रूप से सहायक होगा। अनुमान है कि हरियाणा के 45 लाख से अधिक लोग मुकदमेबाजी में शामिल हैं और अधिकांश वादकारी मामलों के निपटारे में देरी के कारण प्रभावित होते हैं। त्वरित निर्णय के मुद्दे हरियाणा के वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को अलग-अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता है। मंच की हरियाणा की सीमा के भीतर एक और नई राजधानी की मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
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