सैक्टर 45 में रेहड़ी फड़ी संघर्ष कमेटी की ओर से एक बैठक आयोजित हुई।

Chandigarh:स्थानीय सैक्टर 45 में रेहड़ी फड़ी संघर्ष कमेटी की ओर से कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में टाऊन वैंड़िग कमेटी के सदस्य मुकेश गिरी जी विशेष रूप से उपस्थित हुये। सैक्टर 45 में

आयोजित हुई इस बैठक में सैंकड़ो की संख्या में वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों ने भाग लिया और टाऊन वैंड़िग कमेटी के सदस्य मुकेश गिरी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। टाऊन वैंड़िग कमेटी के सदस्य मुकेश गिरी ने वैंड़र्स व रेहड़ी फड़ी वालों को पेश आ रही समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना। इसके पश्चात अपने संबोधन के दौरान मुकेश गिरी ने बताया कि उन्हें तथा टाऊन वैंड़िग कमेटी के सदस्यों को चयनित हुये लगभग 2 माह का समय बीत चुका है इस समय अवधि के दौरान वे अनेकों बार वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को लेकर निगमायुक्त से मिल चुकें है लेकिन अभी तक उसके साकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके। इस चीज़ का कारण बताते हुये मुकेश गिरी ने कहा कि चयनित सदस्यों की किसी भी प्रकार की कमेटी का गठन अभी तक किया ही नहीं गया। विड़वना ये भी है कि उन लोगों को अभी तक ये भी ज्ञात नहीं है कि टाऊन वैंड़िग कमेटी के कौन कौन से सदस्य चयनित हो कर गयें हैं। इस पर मुकेश गिरी ने उपस्थित वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों को आश्वासन देते हुये कहा कि जैसे ही कमेटी गठित की जाती है तो वे वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को बड़े सशक्त ढंग से प्रस्तुत करेंगे एवं वे वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों की आवाज बन शहर में एक उदाहरण बन कर उभरेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की जानकारी उन्हें जब भी प्राप्त होगी वे बैठक का आयोजन कर वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों को उससे अवगत जरूर करवायेंगे। इस पर उपस्थिती ने एक स्वर में शपथ लेते हुये कहा कि अगर नगर निगम में टाऊन वैंड़िग कमेटी के सदस्य मुकेश गिरी जी की आवाज़ को नहीं सुना जाता था वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है एवं मुकेश गिरी जी द्वारा रखी गई वैंड़र्स और रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है तो रेहड़ी फड़ी संघर्ष कमेटी संघर्ष की राह अपनायेगी और समय की माँग के अनुरूप संघर्ष को तीव्र से तीव्रतम की ओर मोड़कर कर कड़ा रूख अपनाया जा सकता है। इस पर संघर्ष कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा निगम को चेतावनी के माध्यम से चेताया गया कि उस चीज़ की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निगम प्रशासन की होगी।*