चंडीगढ़:आज चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में चंडीगढ़ के सभी संविदा कर्मी ठंड व कोरोना के कहर की परवाह किए बिना साथियों और सहकर्मियों के साथ अपनी जायज व संवैधानिक मांगों को रोष प्रदर्शन के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन और शासन को जगाने के लिए खुले आसमान के नीचे पूरे जोश और उत्साह के साथ जमे रहे,बीच,बीच में पूरी गर्मजोशी से अपने हितों की रक्षा के लिए यह नारा गूंजता रहा हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
चंडीगढ़ के अलग अलग संगठनों व संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के कर्मचारी नेताओं ने भी अपने इन वरकरों की जायज मांगों को जोरदार ढंग से उठाया व समर्थन किया व कांट्रैक्ट इमपलाइज को पक्का करने व आउटसोर्सिंग वरकरस को समान काम समान वेतन व नौकरी की सुरक्षा की मांग की ।
समस्त चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों ,एम.सी व पी.जी.आई में संविदात्मक कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को आल कांटरैकचुअल करमचारी संघ,यू.टी चंडीगढ दवारा की गई " रोष प्रदर्शन" रैली में संबोधित किया गया ।
यह रैली लंबे समय से चंडीगढ प्रशासन व शासन दवारा लंबित मांगों को पूरा न होने और गैर-पूर्ति करने के एवज में तथा कांटरैकट व आउटसोर्सिंग वरकरस की समानता,सामाजिक सुरक्षा व नौकरी की सुरक्षा के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनावों में प्रशासन को इन मांगों पर विचार करने व शासन को जगाने के लिए की गई ।
रैली में कांटरैकट व आऊटसोरसिंग वरकरस की समसयाओं पर चर्चा की मांगें निम्नानुसार हैं: -कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए रैगुलराइजेशन पालिसी बनाने या "पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन आफ कांटरैकचुअल बिल 2021 के अनुसार तदर्थ, संविदात्मक, अस्थायी, डेली वेज और वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी चंडीगढ़ में अपनाने ,नगर निगम चंडीगढ़ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एजेंडे की चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अप्रूवल जेम पोर्टल में जनशक्ति सेवाओं का बहिष्करण और मौजूदा आउटसोर्सिंग श्रमिकों की गैर-प्रतिस्थापन और जेम के माध्यम से निविदा में परिवर्तन के बदले ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से पहले वेतन या शेयर की मांग न करना, कांट्रैक्ट लेबर अधिनियम 1970 के तहत खंड 25 (2) में शामिल समान कार्य के लिए समान वेतन का कार्यान्वयन और जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत आउटसोर्सिंग श्रमिकों, पीजीआई, एनएचएम, एमसी, डायरेक्ट डी सी रेट इम्प्लाइज, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कंप्यूटर शिक्षकों, परामर्शदाता इत्यादि को समान काम - समान वेतन देने, शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों को छह माह के वेतन का वितरण,बढ़ा हुआ डीए जारी करने के एवज में वर्ष 202122 के लिए आउटसोर्सिंग श्रमिकों को डीसी दरों में और वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के लिए पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, पीजीजीसी, सेक्टर 11,चंडीगढ़ में टर्मिनेटेड आउटसोर्सिंग वर्कर्स को बहाल करने और उच्च शिक्षा के आदेश को सही मायने में लागू करने,नगर निगम में बढ़ी हुई डी.सी दरों के आउटसोर्सिंग श्रमिकों को बकाया राशि का अनुदान,चंडीगढ़ में सभी आउटसोर्सिंग कामगारों को जेम पोर्टल के नियम और शर्तों के अनुसार 15 सीएल का अनुदान,जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तों के अनुसार निविदा में परिवर्तन के एवज में मौजूदा आउटसोर्सिंग कामगारों की सूची अपलोड करना,जेम पोर्टल में प्रशासन अधिकृत एजेंसी सपिक का पंजीकरण और चंडीगढ़ में मिडडे मील वर्कर्स और अन्य स्टाफ को डीसी रेट और मेडिकल सुविधा प्रदान करना,चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम यूटी चंडीगढ़ में संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को खाली सरकारी आवास का आवंटन,भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार समानता, सामाजिक सुरक्षा और कार्यकाल की सुरक्षा के माध्यम से अनुबंध और आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद या सुरक्षित करना शामिल हैं ।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ की कैबिनेट से बिपिन शेर सिंह,अशोक कुमार, शिव मूरत,प्रभु नाथ शाही,जनार्दन यादव, ऋषि तुषामर,अमित कुमार, विनोद शर्मा,गुरप्रीत बावा, साहिल काहलों, सतीश कुमार,श्रीपाल, अशोक कुमार,चन्द्र जसवाल,ओम कैलाश, बबलू बिरला,शायर कुमार ,विजय कुमार व एन एम इम्प्लाइज यूनियन से बबीता रावत व संयुक्त कर्मचारी
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