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संजय टंडन ने चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मुद्दा होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने उठाया, शहरवासियों को राहत देने की मांग की

चंडीगढ़, 3 नवंबर 2026: वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा प्रॉपर्टी को प्रतिशत के आधार पर ट्रांसफर करने में शहरवासियों को आ रही परेशानियों का था।

टंडन ने एक बयान में बताया कि उन्होंने मंगलवार सुबह नई दिल्ली स्थित अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि प्रतिशत के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर लगी पाबंदियों के कारण चंडीगढ़ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

 संजय टंडन कहा, "गृह मंत्री से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ में प्रतिशत के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।" 

इस मुद्दे के बारे में विस्तार से बताते हुए टंडन ने कहा कि मौजूदा पाबंदियों के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी का प्रतिशत के आधार पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अपने मामलों को सुलझाने के लिए लोगों को अलग-अलग सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें बेवजह परेशानी हो रही है।

भाजपा नेता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के कारण यह समस्या पैदा हुई है। इन आदेशों के तहत प्रतिशत के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर पाबंदियां लगा दी गई थीं।

टंडन ने कहा, "मैंने गृह मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि चंडीगढ़ के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।"



टंडन ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने चंडीगढ़ से जुड़े अन्य मुद्दे और शहरवासियों को आ रही परेशानियां भी रखीं। इस दौरान शहर के विकास और आम लोगों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई।

इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बताते हुए टंडन ने कहा कि अमित शाह ने चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनावों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और पूरी लगन के साथ काम करते रहने की सलाह दी।

टंडन ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि चंडीगढ़ के लोगों से जुड़े इन मामलों में उचित स्तर पर हस्तक्षेप किया जाए, खासकर प्रतिशत के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के मुद्दे का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सके।

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